मध्यप्रदेश गढ़ रहा है विकास की कहानियां

मध्य प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं पर काम चल रहा है।

मध्य प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं पर काम चल रहा है। , 2026
1. अधोसंरचना और कनेक्टिविटी (Infrastructure)
रेलवे बजट का बड़ा हिस्सा: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 15,188 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नई पटरियां बिछाने का काम शामिल है।
मेट्रो प्रोजेक्ट: भोपाल और इंदौर मेट्रो के विस्तार के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में 17,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना: ₹42,605 करोड़ की इस बड़ी परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
2. औद्योगिक विकास (Industrial Growth)
48 नए औद्योगिक पार्क: प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर रही है। इससे ग्वालियर, बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
निवेश मित्र नीतियां: नई ‘औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2025’ के तहत गारमेंट्स, फुटवियर और खिलौना निर्माण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को ‘मेगा इंडस्ट्री’ का दर्जा दिया गया है।
PM MITRA पार्क: कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से लाखों किसानों को जोड़ने और रोजगार सृजन की योजना है।
3. ऊर्जा और कृषि विकास (Energy & Agriculture)
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर सरकार ₹3,000 करोड़ खर्च करेगी।
किसान कल्याण वर्ष: सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।
नई बिजली यूनिट: प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 660 मेगावाट की नई बिजली इकाई पर काम शुरू हो चुका है।
4. सामाजिक और डिजिटल विकास
पेपरलेस बजट: मध्य प्रदेश ने इस वर्ष अपना पहला पूर्ण डिजिटल (पेपरलेस) बजट पेश किया है, जो शासन में पारदर्शिता और आधुनिकता का प्रतीक है।
लाड़ली बहना योजना: इस योजना के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसके लिए बजट में ₹23,882 करोड़ का भारी आवंटन किया गया है।
यशौदा दूध योजना: स्कूलों में पोषण स्तर सुधारने के लिए कक्षा 8 तक के 80 लाख बच्चों को टेट्रा पैक में दूध वितरित करने की योजना शुरू की गई है।
MP Budget 2026-27 के मुख्य बिंदु
यह वीडियो मध्य प्रदेश के 2026-27 के बजट और विकास योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को समझने में सहायक है।